दुर्ग शहर के विकास को मिली रफ्तार, सड़क चौड़ीकरण के दो बड़े प्रोजेक्ट मंजूर: महापौर अलका बाघमार

दुर्ग/ नगर पालिक निगम महापौर अल्का बाघमार ने बताया कि 01 अप्रैल 2026,छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दुर्ग शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क चौड़ीकरण के दो बड़े कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।उन्होंने कहा कि ये दोनों कार्य मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान में शामिल हैं, जिनसे शहर के यातायात और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उरला मुख्य मार्ग से प्रस्तावित एस.टी.पी. (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) तक सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए कुल 297.04 लाख रुपये (लगभग 2.97 करोड़) की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में कंसल्टेंसी शुल्क 2.93 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। यह मार्ग शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ता है, जिससे इस सड़क के चौड़ीकरण के बाद यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन सुगम होगा।उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी और अधिक व्यापक परियोजना के तहत गुण्डस्देही रोड से गौठान, प्रधानमंत्री आवास (ए.एच.पी.) कॉलोनी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय होते हुए पोटिया चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए कुल 1363.52 लाख रुपये (लगभग 13.63 करोड़) की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में 12.89 लाख रुपये कंसल्टेंसी शुल्क तय किया गया है। यह सड़क कई महत्वपूर्ण आवासीय, शैक्षणिक और सार्वजनिक क्षेत्रों को जोड़ती है, जिससे इसके उन्नयन से बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।इन सख्त शर्तों के साथ होगा कार्य शासन ने दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं,

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य स्वीकृत बजट और तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप ही किया जाएगा।प्राक्कलन (Estimate) में किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार, पारदर्शिता के साथ और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।निर्माण कार्य केवल स्वीकृत डी.पी.आर.नक्शे और लेआउट के अनुसार ही किया जाएगा।गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।महापौर अलका बाघमार ने बताया कि वित्त विभाग की सहमति के बाद जारी हुआ आदेश इन दोनों परियोजनाओं को वित्त विभाग द्वारा 27 मार्च 2026 को सहमति प्रदान की गई थी, जिसके पश्चात 1 अप्रैल 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि शासन इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है।महापौर अलका बाघमार ने इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा की दुर्ग शहर के विकास को गति देने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। महापौर श्रीमती बाघमार ने आगे कहा सड़क चौड़ीकरण के इन दोनों कार्यों से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि शहर की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। आम नागरिकों को जाम से राहत मिलेगी और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगा। शासन द्वारा गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर दिए गए सख्त निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कर शहरवासियों को इसका पूरा लाभ मिले।महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहरवासियों को मिलेगा सीधा लाभ इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद दुर्ग शहर में यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। सड़कों के चौड़ीकरण से जाम की समस्या कम होगी, आवागमन तेज और सुरक्षित होगा तथा शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही, इससे आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, आवासीय विकास और शहरी विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा।महापौर ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में बड़ा कदममु ख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत इस प्रकार की परियोजनाएं शहरों के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुर्ग में स्वीकृत ये दोनों सड़क चौड़ीकरण कार्य न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि भविष्य की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को भी ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं।